१३, माघ २०७५,
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक प्रा. केदारभक्त माथेमा, सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की देखि गोपाल साहसम्मले डा गोविन्द केसीसँगको सहमति अनुसारको विधेयक ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक प्रा. केदारभक्त माथेमा, सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की देखि गोपाल साहसम्मले डा गोविन्द केसीसँगको सहमति अनुसारको विधेयक ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
‘नागरिक अभियन्ता डा गोविन्द केसी सत्याग्रहमा रहेकै बेला प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको तथा त्यस क्रममा यस अघि नेपाल सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौता उल्लंघन भएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ उनीहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसो गरिंदा राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।’
उनीहरुले सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौता अनुसार ऐन जारी गरिंदा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन तथा यस अघि जारी भएका अध्यादेशहरु अनुरुप हुने मात्रै नभई त्यसले सरकार, मेडिकल शिक्षाका नियामक निकायहरु तथा अब मेडिकल कलेज खोल्न प्रयासरत पक्षहरु समेत सबैको हित हुने कुरामा जोड दिएका छन् ।
‘त्यसैले अबको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उक्त विधेयक पेश हुँदा डा केसीसँग राज्यले गरेको उल्लिखित सम्झौता बमोजिम सुधार गरेर पारित गर्ने व्यवस्था गरियोस् भनी सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई अपिल गर्दर्छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका पेशाकर्मी र नागरिक अगुवाहरु महावीर पुन, अभि सुवेदी, भोजराज पोखरेल, स्वर्णिम वाग्ले, क्या. विजय लामा, कृष्ण धरावासी, जयराज आचार्य, दुर्गा सुवेदी, कपिल श्रेष्ठ, मन प्रसाद वाग्ले, भैरव रिसाल, डा रामेश कोइराला, वीरेन्द्र कुमार मिश्र, रवीन्द्र सिंह वानियाँ, यादव खरेल, गोविन्द राज पोखरेल, प्रत्युष वन्त, शेखर खरेल, राम कुमार भण्डारी, फडिन्द्र लुईटेल, दिनेश प्रसाई, सावित्री श्रेष्ठ, गीता रसाइली र देवी सुनुवार गरी २७ जनाले डा केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता उल्लंघन भएकोमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
Comments
Post a Comment